Indian real estate sector को Union Finance Minister निर्मला सीतारमण से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो Budget 2025 पेश करने वाली हैं। Developers और industry leaders की कुछ अहम मांगें हैं, जिनमें industry status से लेकर financial incentives तक शामिल हैं, जो growth को तेज़ कर सकते हैं, घर खरीदना ज्यादा affordable बना सकते हैं, और इस सेक्टर का economy में योगदान बढ़ा सकते हैं।
1. Industry Status और Single-Window Clearance
Real estate developers की सबसे पुरानी मांगों में से एक है इस सेक्टर को industry का दर्जा देना। इससे institutional financing आसान होगी, ब्याज दरें कम होंगी, और regulatory processes streamlined होंगी।
🔹 Industry Status के फायदे:
✅ Easy Credit Access: Builders को lower interest rates पर loan मिल सकेगा।
✅ Regulatory Simplification: Single-window clearance system approvals को तेज़ी से पास करेगा और project delays कम करेगा।
✅ Allied Sectors को फायदा: Cement, steel और interior design जैसी 200+ industries को economic boost मिलेगा।
✅ Employment Growth: Construction sector पहले से ही एक बड़ा job provider है, और industry status से structured job creation बढ़ेगा।
🔹 Experts की राय:
Pradeep Aggarwal (Founder, Signature Global) के मुताबिक, industry status real estate के लिए game-changer साबित होगा।
Pavan Kumar (CEO, White Lotus Group) का कहना है कि single-window clearance से housing projects तेज़ी से पूरे होंगे और cost overruns कम होंगे।
2. Affordable Housing Schemes का विस्तार
Affordable housing सेक्टर, जो पहले तेज़ी से बढ़ रहा था, अब post-pandemic challenges और बढ़ती construction costs के कारण धीमा पड़ गया है। Budget 2025 में इसे revive करने के लिए ज़रूरी policy reforms लाने की जरूरत है।
🔹 Proposed Reforms:
✅ Affordable Housing Price Cap बढ़ाना: अभी तक ₹45 लाख की लिमिट एक दशक से fix है, इसे ₹60 लाख तक बढ़ाने की मांग की जा रही है।
✅ Affordable Housing की नई परिभाषा: CREDAI का सुझाव है कि metro cities में size 70 sq. m. और tier-1 cities में 90 sq. m. किया जाए।
✅ PMAY के CLSS को Revive करना: First-time homebuyers के लिए credit-linked subsidy बढ़ाई जाए।
✅ Developers के लिए Tax Benefits: Affordable housing projects के लिए special tax rebate दिया जाए।
🔹 Experts की राय:
Boman Irani (President, CREDAI) का कहना है कि unit prices को carpet area definition से अलग किया जाना चाहिए ताकि homebuyers को flexibility मिले।
G Hari Babu (National President, NAREDCO) का मानना है कि affordable housing budget allocation को बढ़ाना चाहिए।
3. Growth को बढ़ाने के लिए Fiscal Measures
Real estate sector में demand बढ़ाने और homeownership को आसान बनाने के लिए tax relief और fiscal incentives ज़रूरी हैं।
🔹 Key Tax Proposals:
✅ Home Loan Interest पर Tax Rebate: Section 80C के तहत अभी ₹2 लाख की limit है, इसे ₹5 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
✅ Construction Materials पर GST में कटौती: Cement, steel जैसी चीजों पर GST कम करने से construction cost कम होगी और property prices घटेंगे।
✅ First-Time Homebuyers के लिए New Tax Deduction: Section 80C के तहत एक नई tax rebate लाने की मांग की जा रही है।
🔹 Experts की राय:
Abhishek Tharwani (Director, Tharwani Realty) का कहना है कि lower GST और mid-segment housing के लिए tax incentives से Tier 2 & Tier 3 cities में demand बढ़ सकती है।
4. Real Estate Investment Trusts (REITs) को बढ़ावा देने के लिए Incentives
REITs investment का एक लोकप्रिय तरीका बन गए हैं, लेकिन experts का मानना है कि tax incentives इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और foreign investment बढ़ा सकते हैं।
🔹 REITs के लिए Key Demands:
✅ Dividend Income पर Tax Exemptions: Double taxation हटाने से investors की participation बढ़ेगी।
✅ Tax Structure को आसान बनाना: Investor-friendly taxation policy से REITs में institutional और retail investors की संख्या बढ़ेगी।
✅ Green REITs और Sustainable Development: Environment-friendly buildings के लिए government incentives से sustainable construction को बढ़ावा मिलेगा।
🔹 Experts की राय:
Arvind Nandan (MD, Research & Consulting, Savills India) का कहना है कि REITs पर tax relief real estate investment को dynamic बना सकता है।
5. Co-Working सेक्टर के लिए Government Support
Co-working industry अब commercial real estate में एक बड़ा player बन गई है, जो businesses, startups और Global Capability Centers (GCCs) के लिए flexible office solutions देती है। Policy support से India को global business hub बनाया जा सकता है।
🔹 Proposed Policy Measures:
✅ GCCs के लिए Business Setup आसान करना: Bureaucratic hurdles कम करने से international businesses attract होंगे।
✅ Co-Working Spaces के लिए Investment Incentives: GST relief और rental tax benefits से workspace expansion को बढ़ावा मिलेगा।
✅ Commercial Real Estate के लिए Infrastructure Development: Urban infrastructure projects से flexible workspaces की growth को support मिलेगा।
🔹 Experts की राय:
Rajat Kapur (MD, The Executive Centre) का कहना है कि co-working spaces के लिए simplified regulations से India की global business standing मजबूत होगी।
निष्कर्ष
Real estate sector भारत की economy का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और Budget 2025 इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। Industry status, affordable housing reforms, tax incentives, REITs को बढ़ावा और co-working support जैसे कदम उठाकर government इस सेक्टर में growth, employment और infrastructure development को तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है।