- Budget 2024: Real Estate में बड़ी उम्मीदें!
- क्या Real Estate को मिलेगा उद्योग का दर्जा?
- क्या होगा GST दरों में बदलाव?
- क्या होगा सिंगल विंडो सिस्टम लागू?
- जानिए Budget 2024 में Real Estate Sector के लिए क्या है ख़ास…
जैसे-जैसे Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget 2024-25 पेश करने की तैयारी कर रही हैं, भारत का Real Estate Sector उन सुधारों और प्रोत्साहनों की उम्मीद कर रहा है जो विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और पुरानी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं।
इस सेक्टर की विशलिस्ट में Home Loan के ब्याज दरों पर बढ़ी हुई छूट, GST रेट कटौती, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी, और ऑफ-सेंटर लोकेशंस का प्रमोशन शामिल है।
इंडस्ट्री लीडर्स द्वारा उम्मीद की जा रही मुख्य सुधार:
Real Estate के लिए इंडस्ट्री स्टेटस:
Signature Global (India) Ltd, के फाउंडर और चेयरमैन Pradeep Aggarwal, जो ASSOCHAM National Council on Real Estate, Housing, and Urban Development के चेयरमैन भी हैं, Real Estate Sector को इंडस्ट्री स्टेटस देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह कदम महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर सकता है और रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बना सकता है।
Simple single-window clearance system:
प्रोजेक्ट अप्रूवल्स को तेजी से पूरा करने और देरी को कम करने के लिए एक सिंपल सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को सरल बनाना डेवलपर्स और होमबायर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा।
GST इनपुट टैक्स क्रेडिट संशोधन:
GST इनपुट टैक्स क्रेडिट नियमों में संशोधन से प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इससे हाउसिंग अधिक सस्ती हो जाएगी और ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी बढ़ेगी।
होम लोन ब्याज छूट में वृद्धि:
सेक्शन 24 के तहत होम लोन ब्याज छूट को ₹5 लाख तक बढ़ाना हाउसिंग मार्केट में डिमांड को बढ़ावा देगा। यह प्रोत्साहन होम ओनरशिप को अधिक आकर्षक और अधिक सेगमेंट्स के लिए सुलभ बनाएगा।
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:
सतत विकास के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटन बढ़ाना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश न केवल रोजगार सृजित करेगा बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार करेगा, जिससे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो सकेगा।
स्टाम्प ड्यूटी में कटौती:
पहली बार घर खरीदने वालों के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों को कम करना या छूट देना मार्केट एक्टिविटी को प्रोत्साहित कर सकता है। कम ट्रांजैक्शन लागत से अधिक लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
सस्ती हाउसिंग का विस्तार:
बड़ी कार्पेट एरिया के लिए सस्ती हाउसिंग:
सस्ती हाउसिंग की परिभाषा का विस्तार कर ₹75 लाख तक के घरों को शामिल करना जो बड़े कार्पेट एरिया के हों, अधिक होमबायर्स के लिए फायदेमंद होगा। यह पहल सभी के लिए हाउसिंग के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करेगी।
CLSS स्कीम का पुन: लॉन्च:
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का पुन: लॉन्च होमबायर्स को बहुत आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा। इस स्कीम का पुनरुद्धार सस्ती हाउसिंग सेगमेंट में महत्वपूर्ण मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
ऑफ-सेंटर लोकेशंस का प्रमोशन:
CREDAI NCR भिवाड़ी नीमराना के अध्यक्ष अनिल गुप्ता, ऑफ-बीट लोकेशंस के प्रमोशन के महत्व को उजागर करते हैं। ये पहलें मार्केट की पहुंच और समावेशिता का विस्तार करेंगी, होमबायर्स और डेवलपर्स दोनों को अधिक अवसर प्रदान करेंगी।
होम लोन ब्याज दरों में कमी:
होम लोन ब्याज दरों में कमी अधिक संभावित खरीदारों को आकर्षित करेगी, जिससे Real Estate Sector को बहुत आवश्यक बूस्ट मिलेगा। सस्ती फाइनेंसिंग ऑप्शंस मार्केट ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण हैं।
संभावित GST रेट कटौती:
GST दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। कम टैक्स बर्डन डेवलपर्स और होमबायर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे Real Estate Investment अधिक आकर्षक बन जाएगा।
मटेरियल कॉस्ट्स का स्थिरीकरण:
मटेरियल कॉस्ट्स को स्थिर करने के लिए पहलें इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक हैं। स्थिर और प्रेडिक्टेबल कॉस्ट्स डेवलपर्स को प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की अनुमति देंगे।
इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को बढ़ाना:
NeoLiv के फाउंडर और CEO मोहित मल्होत्रा, GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के महत्व पर जोर देते हैं। ये क्रेडिट्स प्रमुख कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सेक्टोरल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे होमबायर्स और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और एक्सेसिबिलिटी:
बढ़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग नए विकास के अवसर खोलेगी। मिड-रेंज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सिटी सेंटर्स को अधिक एक्सेसिबल बनाना हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा।
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वित्तीय समर्थन और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज:
बजट में मजबूत वित्तीय समर्थन और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के प्रावधान शामिल होने चाहिए। स्पष्ट रेगुलेशंस और वित्तीय बैकिंग के साथ डेवलपर्स को सशक्त बनाना हाउसिंग सेक्टर में सतत विकास को बढ़ावा देगा।
Infrastructure Safety और Quality को प्राथमिकता देना:
इंडिया इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के डायरेक्टर राहुल शर्मा, सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी और क्वालिटी को प्राथमिकता देने की उम्मीद करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए फंड्स बढ़ाना, साथ ही इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना इस सेक्टर की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाएगा।
गैल्वनाइजेशन (Galvanization ) का महत्व:
कंस्ट्रक्शन में गैल्वनाइज्ड स्टील का उपयोग करना जंग रोकने और मेंटेनेंस लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सस्टेनेबल एप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफस्पैन बढ़ाती है और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है।
Budget 2024 निष्कर्ष:
Real Estate Sector उत्सुकता से यूनियन बजट 2024-25 का इंतजार कर रहा है, उम्मीद है कि इसमें सुधार और प्रोत्साहन होंगे जो विकास को बढ़ावा देंगे और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेंगे। इन रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके, सरकार मार्केट एक्टिविटी को प्रोत्साहित कर सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, और जीवन स्तर में सुधार कर सकती है, जिससे 2047 तक एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।