B Khata Property – कर्नाटक सरकार की पहल: 3 महीने में जारी होंगे B Khata Property Documents
भाई, कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है प्रॉपर्टी डॉक्युमेंटेशन को आसान बनाने के लिए। उन्होंने पूरे राज्य में एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत अगले 3 महीनों में B Khata प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स जारी किए जाएंगे। ये कदम Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Amendment) Act, 2024 के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद सभी शहरी प्रॉपर्टीज़ को लोकल गवर्नेंस के दायरे में लाना और municipal tax base को बढ़ाना है।
कर्नाटक में A खाता और B KHATA Property क्या हैं?
कर्नाटक में Property डॉक्युमेंटेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है:
- A KHATA: जिन प्रॉपर्टीज़ के पास सभी जरूरी अप्रूवल्स होते हैं और इनका लीगल स्टेटस क्लियर होता है।
- B KHATA: जिन प्रॉपर्टीज़ में कुछ bylaw violations होते हैं, जरूरी अप्रूवल्स की कमी होती है या जो unauthorized layouts में बनी होती हैं।
BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike) ने 2008 से ही एक B रजिस्टर में उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बनाई थी, जो A खाता की पात्रता नहीं रखती थीं। B KHATA डॉक्युमेंट्स जारी होने का मतलब ओनरशिप राइट्स मिलना नहीं होता, लेकिन इससे प्रॉपर्टी ओनर्स municipal taxes भर सकते हैं।
B KHATA जारी करने की प्रक्रिया होगी तेज़
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश
CM सिद्धारमैया ने 18 फरवरी 2025 को एक high-level meeting में district collectors और local bodies को निर्देश दिया कि B KHATA डॉक्युमेंट्स 3 महीनों में जारी किए जाएं। इस फैसले के पीछे ये मुख्य मकसद हैं:
- सभी urban properties को टैक्स सिस्टम में लाना।
- प्रॉपर्टी ओनर्स को tax payments regularize करने में मदद देना।
- टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर civic infrastructure को सुधारना।
e-Asthi Software के जरिए होगी पूरी प्रक्रिया
सरकार ने B KHATA जारी करने की प्रक्रिया को e-Asthi software से जोड़ दिया है, जिससे ये सिस्टम transparency और efficiency को बढ़ाएगा। इसके फायदे होंगे:
✅ Online Application: प्रॉपर्टी ओनर्स घर बैठे B KHATA के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
✅ Digital Tracking: अपने application status को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
✅ E-Certificates: टैक्स पेमेंट्स और municipal records के लिए डिजिटल डॉक्युमेंट्स मिलेंगे।
ये digital approach करप्शन को कम करने और मैन्युअल इंटरवेंशन से बचने में मदद करेगा।
Karnataka Municipalities Amendment Act, 2024 का प्रभाव
Karnataka Municipalities and Certain Other Law (Amendment) Act, 2024 पूरे राज्य में BBMP Act, 2020 के प्रावधानों को लागू करता है। इसके तहत:
- ⚠️ पहले साल के लिए डबल टैक्स उन प्रॉपर्टीज़ पर जो अनऑथराइज़्ड हैं।
- 📆 दूसरे साल से नियमित टैक्स भरना होगा।
- ❌ B KHATA प्रॉपर्टीज़ को ऑटोमेटिक लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा।
इस कानून का मकसद unauthorized properties पर टैक्स लगाना है, लेकिन उन्हें legalize करना नहीं।
कर्नाटक में B KHATA रेगुलराइज़ेशन का अनुमानित दायरा
राज्य के Revenue Department के अनुसार:
🏠 बेंगलुरु के बाहर 55 लाख urban sites हैं।
🏠 30-32 लाख प्रॉपर्टीज़ के पास मान्य प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स नहीं हैं।
🏠 6 लाख+ B KHATA प्रॉपर्टीज़ सिर्फ बेंगलुरु में हैं।
सरकार को उम्मीद है कि B KHATA taxation को औपचारिक रूप देकर municipal revenue बढ़ाएगी और सभी क्षेत्रों में civic services को बेहतर बनाएगी।
B KHATA कैंपेन के फायदे
✅ Revenue बढ़ेगा: टैक्स बेस बड़ा होने से local development funding में इज़ाफा होगा।
✅ Civic Services सुधरेंगी: बेहतर roads, drainage और public amenities के लिए ज्यादा फंड मिलेगा।
✅ Transparent Transactions: e-Asthi से property fraud के मामले कम होंगे।
✅ Legalization को बढ़ावा: प्रॉपर्टी ओनर्स A खाता में कन्वर्ट करने के लिए इंसेंटिव पा सकते हैं।
✅ Property Sales आसान होंगी: B KHATA डॉक्युमेंट्स से property transactions और bank loan applications में सहूलियत होगी।
चुनौतियां और चिंताएं
लेकिन हर पहल के साथ कुछ दिक्कतें भी आती हैं:
⚖️ Legal Ambiguity: B KHATA ownership rights नहीं देता, जिससे कन्फ्यूजन हो सकता है।
📉 Property Market Impact: B KHATA प्रॉपर्टीज़ का unclear status property values पर असर डाल सकता है।
🚫 Owners की Resistance: कुछ लोग higher taxation का विरोध कर सकते हैं, खासकर बिना पूरी legal regularization के।
🐢 Implementation Delays: ब्यूरोक्रेसी और लोकल रेजिस्टेंस की वजह से प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
निष्कर्ष
कर्नाटक सरकार का यह कदम urban governance और property taxation को streamline करने की दिशा में बड़ा फैसला है। e-Asthi software से जुड़े डिजिटल प्रोसेस से transparency और efficiency बढ़ेगी, जिससे municipal revenue को मजबूती मिलेगी और नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी। लेकिन legal recognition और compliance से जुड़े मुद्दे अभी भी चिंता का विषय हैं, जिनके लिए आगे और पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत होगी।
तो भाई, अगर तुम्हारी कोई B KHATA property है, तो 3 महीनों में इसे regularize करवाने का बढ़िया मौका है! 🚀