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NCLT के फैसले ने Lavasa का Future लटका दिया…

NCLT (National Company Law Tribunal) की मुंबई बेंच ने Lavasa Corporation के खिलाफ एक नया insolvency proceeding शुरू कर दिया है।

National Company Law Tribunal
NCLT – National Company Law Tribunal

हुआ ये कि Darwin Platform Infrastructure Ltd (DPIL) ने जो resolution plan लिया था, वो implement करने में फेल हो गए, और अब ये Lavasa की decade-long insolvency saga का एक crucial मोड़ बन गया है। Imagine करो, ये इंडिया का पहला privately built hill station था!

DPIL का बड़ा फेलियर

तो NCLT ने जो ताज़ा ruling दी है, वो इस बात पर आधारित है कि DPIL ने पहले approval तो ले लिया था अपने resolution plan के लिए, लेकिन उसको execute करने में पूरी तरह से फेल हो गए। एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने कोई ढंग की कोशिश ही नहीं की उस plan को पूरा करने की। कोर्ट ने उनका extension वाला application भी डंप कर दिया।

कोर्ट ने साफ़ कहा, “भाई, successful resolution applicant ने बिना किसी सही वजह के approved resolution plan को implement करने में बुरी तरह से फेल किया है।” मतलब, अब देरी और non-compliance के लिए कोई tolerance नहीं है!

Creditors ने PBG (Performance Bank Guarantees) Invoked किए

अब जो बड़ा झटका लगा DPIL को, वो ये कि Lavasa के creditors ने उनके 25 करोड़ के performance bank guarantees invoke कर दिए, क्यूंकि भाई DPIL अपने resolution plan की terms पूरी करने में फेल हो गया, especially upfront payment करने में।

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Union Bank of India और बाकी creditors तो पहले से ही pushing कर रहे थे कि guarantees invoke होनी चाहिए, और tribunal ने भी agree किया कि ये step legally justified है। कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कुछ “illegal या improper” नहीं है। एक तरह से ये clear warning है उन companies को जो अपने insolvency obligations को lightly लेने की सोचती हैं।

DPIL की NCLT के खिलाफ ruling का असर

DPIL का ये फेलियर सिर्फ creditors पे ही नहीं, बल्कि Lavasa के homebuyers पे भी पड़ा है। बहुत सारे homebuyers ने पहले ही बोला था कि DPIL के पास ना तो सही financial power है और ना ही managerial expertise, और वो ये resolution plan properly execute नहीं कर पाएंगे।

अब वो सही साबित हुए हैं, क्यूंकि NCLT ने DPIL की further extension की petitions को भी reject कर दिया है। Homebuyers का investment और future अब थोड़ा uncertain हो गया है, और एक नई resolution strategy की urgency बढ़ गई है।

Lavasa Assets की Undervaluation का Allegation

Lavasa insolvency case में एक और controversy है assets की undervaluation की। Union Bank of India ने पहले petition डाली थी कि Lavasa की assets को undervalue किया जा रहा है, और DPIL और resolution professional Shailesh Verma ने ये undervaluation करके creditors को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।

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हालांकि NCLT ने Union Bank के allegations reject कर दिए, लेकिन इसने insolvency proceedings को और भी complicated बना दिया। State Bank of India ने भी इस matter को National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) में उठाया, लेकिन उनकी appeal भी dismiss हो गई।

NCLT का फैसला – Lavasa के लिए नई Insolvency Proceedings

अब DPIL की failure को देखते हुए, NCLT ने Lavasa के लिए insolvency process को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। Tribunal ने कहा कि Lavasa को एक “going concern” के रूप में sustain करने के लिए insolvency process फिर से शुरू की जाएगी। अब इससे नए bidders के आने की उम्मीद है, जो creditors और homebuyers को अपनी dues और investment वापस पाने का एक नया मौका देगा।

India के Insolvency Framework पे असर

Lavasa का insolvency case एक बड़ी learning है कि इंडिया का insolvency framework बड़े infrastructure projects में कितनी challenges face करता है। Court का ये फैसला दिखाता है कि resolution applicants को उनकी commitments के लिए accountable बनाना कितना ज़रूरी है, और insolvency process को बिना compliance के indefinitely delay नहीं होने दिया जाएगा।

Conclusion: Lavasa Corporation का Future

NCLT का insolvency proceedings फिर से शुरू करने का फैसला Lavasa के future को थोड़ा अनिश्चित बना रहा है।

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DPIL का resolution plan reject होने से नए bidders के लिए एक नया मौका जरूर बन गया है, लेकिन creditors और homebuyers के लिए एक बड़ी uphill battle है अपनी losses को recover करने की।

ये पूरा केस दिखाता है कि resolution applicants की कड़ी evaluation और एक transparent insolvency process कितना ज़रूरी है।

बावजूद इसके setbacks के, Lavasa की potential अभी भी बहुत है, खासकर future bidders के लिए जो financial और managerial capabilities के साथ आएं। अब देखना ये है कि नया insolvency process Lavasa के creditors और stakeholders के लिए कोई नया solution लेकर आता है या नहीं।

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