भाई, तुम्हें पता है? नई EV सब्सिडी स्कीम के आने से अब इलेक्ट्रिक दो-पहिया गाड़ियों की कीमतें ₹10,000 तक कम हो जाएंगी! ये पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ…
तो सुन, Union Cabinet ने हाल ही में PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-Drive) स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके लिए ₹10,900 करोड़ का बजट रखा गया है, जो अगले दो साल में खर्च किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक दो-पहिया गाड़ियों की कीमतें कम करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस किया गया है।
EV सब्सिडी स्कीम की मुख्य बातें:
Electric Two-Wheelers Subsidy:
इस नई सब्सिडी स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक दो-पहिया गाड़ियों की कीमतें प्रति यूनिट ₹10,000 तक कम होने की उम्मीद है। पहले साल में सब्सिडी ₹5,000 प्रति kWh होगी, लेकिन गाड़ी पर मैक्स ₹10,000 तक मिलेगी। दूसरे साल में ये सब्सिडी ₹2,500 प्रति kWh हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैक्स ₹10,000 तक की छूट मिलेगी।
Electric Three-Wheelers Subsidy:
तीन-पहिया वाहनों पर सब्सिडी थोड़ी ज्यादा तगड़ी है! पहले साल में ₹50,000 प्रति kWh और दूसरे साल में ₹25,000 प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल सेक्टर में तीन-पहिया वाहनों की डिमांड बढ़ेगी।
Electric Buses Subsidy:
अब बात करें बसों की, तो सरकार ने इसके लिए ₹4,391 करोड़ की सब्सिडी रखी है, जो पूरी स्कीम के 40% बजट को कवर करती है। इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलकर शहरों में प्रदूषण कम करना है।
E-Vouchers for Direct Subsidy:
ताकि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे, Ministry of Heavy Industries ने e-vouchers का सिस्टम लागू किया है। इससे खरीदारों को सीधे डीलरशिप पर Aadhaar के जरिए वेरिफाई करके सब्सिडी मिलेगी, और बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सकेगा।
Exclusions: Electric Cars and Hybrid Vehicles
लेकिन भाई, ध्यान रखना, इस स्कीम में इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड गाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह ये है कि उन्हें पहले से ही Auto PLI स्कीम और 5% GST स्लैब में छूट मिल रही है, जिससे उनकी ग्रोथ पहले से ही अच्छी है।
सब्सिडी का पैसा कहाँ जा रहा है?
तो भाई, इस ₹10,900 करोड़ को कैसे खर्च किया जाएगा, ये डिटेल्स भी आ गई हैं:
- Electric Buses: ₹4,391 करोड़
- Electric Two-Wheelers: ₹1,772 करोड़
- Electric Three-Wheelers: ₹907 करोड़
- Hybrid Ambulances: ₹500 करोड़
ये पूरा प्लान दिखाता है कि सरकार किस तरह से हर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहती है।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: एक बड़ा मुद्दा
अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो, ये स्कीम इस दिशा में भी फोकस कर रही है। इसमें 22,100 fast chargers for electric cars, 1,800 fast chargers for electric buses, और 48,400 fast chargers for electric two- and three-wheelers लगाए जाने का प्लान है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल ₹2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।
FAME-II स्कीम का असर और भविष्य की संभावनाएं
पहले की FAME-II स्कीम ने EV ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी थी, लेकिन उसमें चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाने में कुछ दिक्कतें आईं। फिर भी, इसने 13 लाख EVs पर अच्छा असर डाला। अब PM E-Drive स्कीम का मकसद है कि दो-पहिया EV मार्केट में 10% और तीन-पहिया में 15% पेनिट्रेशन हासिल की जाए।
Electric Two-Wheelers के लिए नई उम्मीदें
नई सब्सिडी स्कीम के तहत अगले दो सालों में 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों को सपोर्ट मिलेगा। सरकार का टारगेट है कि EVs को सस्ता और आसान बनाकर, खासकर शहरों और छोटे शहरों में यंगस्टर्स और डेली कम्यूटर्स के बीच EVs का इस्तेमाल बढ़ाया जाए।
Conclusion: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भविष्य
तो कुल मिलाकर, PM EV -Drive स्कीम इंडिया के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के सफर में एक बड़ा कदम है। सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों पर है, और इसका मकसद EVs की पेनिट्रेशन बढ़ाकर एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इंडिया को ग्लोबल EV रिवॉल्यूशन में लीडर बनाने के लिए ये स्कीम काफी अहम साबित होने वाली है।