MahaRERA :- Pune और Maharashtra में कई Homebuyers को Financial Problems का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि Projects की Delivery में Delay और Developers से Refund मिलने में दिक्कत हो रही है।
कई Buyers ने Bank Loans से Full Payment कर दी है, लेकिन फिर भी उन्हें घर का Possession नहीं मिला। Buyers की लगातार Complaints के बाद, Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MahaRERA) ने कड़ा कदम उठाते हुए Developers को Refund करने का आदेश दिया है और District Collectors से Recovery कराने को कहा है।
बकाया रकम और Homebuyers की Financial Problems
MahaRERA की Latest Report के अनुसार, Pune इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित Cities में से एक है। Maharashtra में दर्ज सभी Complaints में से लगभग 20% Pune से हैं। Default करने वाले Developers से अभी भी ₹177.40 करोड़ की Recovery बाकी है, जिससे हजारों Homebuyers Financial Uncertainty में हैं।
Data के मुताबिक, Pune में 140 Projects से जुड़े 274 Complaints दर्ज हुए हैं। इन Projects की कुल Financial Liability ₹219.71 करोड़ है, जो Maharashtra के कुल विवादित Amount का 22% है। हालांकि, 37 Projects से ₹42.31 करोड़ की Recovery हो चुकी है, लेकिन अभी भी Buyers का एक बड़ा Amount फंसा हुआ है।
Pune में सबसे ज्यादा Pending Refunds वाले Developers
तीन Developers पर Pune की कुल Pending Recovery का आधे से ज्यादा हिस्सा बकाया है:
- Marvel Group and Developers – ₹67 करोड़
- Exerbia Chakan Developers – ₹10.61 करोड़
- D S Kulkarni Developers – ₹18.31 करोड़
सिर्फ ये तीन Firms मिलकर ₹96 करोड़ की Liability रखते हैं, जो Pune की Total Pending Refunds का 54% है। MahaRERA ने इन्हें जल्द से जल्द Refund Process तेज करने और Monthly Recovery Reports जमा करने का आदेश दिया है।
MahaRERA का Action: Legal कार्रवाई और Recovery Warrants
MahaRERA ने Homebuyers की Security के लिए Recovery Warrants जारी किए हैं। Pune District Collector Jitendra Dudi को लिखे गए Letter में MahaRERA Chief Manoj Saunik ने Immediate Action की जरूरत बताई।
Letter में लिखा है:
आपके District में कई Developers के खिलाफ Recovery Warrants जारी किए गए हैं। आम नागरिक अपने जीवनभर की Savings और Bank Loans लेकर घर खरीदते हैं, लेकिन Developers उनका सपना पूरा करने में फेल हो जाते हैं और उनका पैसा भी वापस नहीं करते। MahaRERA ने इन मामलों में Buyers के हक में फैसला दिया है। District Collector होने के नाते, आपको तुरंत Legal Action लेकर प्रभावित Buyers को न्याय दिलाना चाहिए।
Maharashtra में भी यही हाल: Statewide Crisis
Pune की तरह Maharashtra के अन्य Cities में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। MahaRERA के अनुसार:
- 1,342 Complaints अब तक दर्ज हो चुकी हैं
- 522 Projects इस विवाद में शामिल हैं
- ₹980.39 करोड़ की कुल Financial Dispute है
- ₹209.22 करोड़ की Recovery हो चुकी है
- ₹771.17 करोड़ अभी भी बकाया है
Recovery की मुश्किलें और Homebuyers के अधिकार
MahaRERA की Strict Rulings के बावजूद, कई Buyers को अब भी Refund नहीं मिला। इसके पीछे कुछ बड़ी दिक्कतें हैं:
- Developers का Insolvency घोषित करना: कई Builders Bankruptcy घोषित कर चुके हैं, जिससे Refund Claim और मुश्किल हो गया है।
- Legal Loopholes: कुछ Developers Legal Tricks से Payment रोक देते हैं।
- Enforcement की कमी: MahaRERA के आदेश के बावजूद District Authorities को Action लेने में दिक्कतें आ रही हैं।
- Buyer Groups का कमजोर होना: कई Buyers के पास लंबी Legal Fight लड़ने के लिए Resources नहीं हैं।
जल्दी Recovery के लिए Proposed Solutions
- Strict Monitoring: Developers से Monthly Progress Reports ली जाएं और उन्हें Public किया जाए।
- Government Intervention: State Government को Developers के Misuse को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।
- Homebuyer Support Fund: एक Special Fund बनाया जाए, जिससे Buyers को Interim Relief मिल सके।
- Strong Legal Action: Real Estate Disputes के लिए Fast-track Courts बनाई जाएं, ताकि जल्दी न्याय मिले।
Homebuyers को क्या करना चाहिए?
अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये Steps Follow करें:
✅ MahaRERA में Complaint File करें अगर आपके Builder ने Default किया है।
✅ Recovery Status पर नजर रखें और Local Authorities से Updates लें।
✅ Homebuyer Groups जॉइन करें ताकि मिलकर Authorities पर Pressure बनाया जा सके।
✅ Legal Action पर विचार करें अगर MahaRERA के आदेश के बाद भी Refund नहीं मिल रहा।
MahaRERA के कदम Homebuyers की Security को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। Awareness और Strict Enforcement से Buyers को उनके हक का पैसा जल्दी मिल सकता है!