RBI ने हाल ही में जारी किए हैं NBFCs और HFCs के लिए नए नियम जारी किए हैं।
बिल्कुल यार, तो RBI ने हाल ही में NBFCs (Non-Banking Financial Companies) और HFCs (Housing Finance Companies) के लिए नए regulations जारी किए हैं। ये जो updated guidelines हैं, 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी।
इन guidelines का मकसद NBFCs और HFCs के लिए एक consistent और transparent environment बनाना है, जिससे financial system की integrity बनी रहे और depositors के interests भी सुरक्षित रहें।
अब देखो, पहले HFCs की regulatory authority NHB (National Housing Bank) के पास थी, लेकिन 9 अगस्त 2019 से ये responsibility RBI को ट्रांसफर कर दी गई।
इस shift के बाद HFCs को एक अलग category की तरह treat किया जाने लगा, जो broader NBFC segment के अंदर आती है। RBI ने existing regulations की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की है ताकि NBFCs और HFCs के rules में कोई असमानता न रहे। ये revised regulations उसी extensive review process का नतीजा हैं।
अब बात करें key provisions की:
Liquid Assets का Maintenance:
RBI ने नया rule डाला है कि सभी deposit-taking HFCs को अपने public deposits का 15% liquid assets के रूप में maintain करना पड़ेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसे धीरे-धीरे phase-in किया जाएगा ताकि HFCs अपने portfolios और liquidity management practices को adjust कर सकें।
इसका मतलब है कि NBFCs और HFCs दोनों को अब similar liquidity risk management standards के तहत operate करना पड़ेगा, जिससे financial sector की stability बढ़ेगी।
Safe Custody of Liquid Assets:
Regulatory harmonization के लिए RBI ने safe custody of liquid assets के regulations को HFCs के लिए भी NBFCs के साथ align कर दिया है।
इसका मतलब है कि अब सबको एक जैसे guidelines follow करने पड़ेंगे, जिससे कोई regulatory loophole नहीं बचेगा।
Branches और Agents की Appointment:
Revised regulations ने branches के management और deposit collect करने के लिए agents की appointment पर भी ध्यान दिया है।
अब deposit-taking HFCs को भी वही rules follow करने होंगे जो NBFCs के लिए हैं। यानि कि NHB को जरूरी notifications भेजनी होंगी, जैसे कि RBI ने instruct किया है।
Investment in Unquoted Shares:
Deposit-taking HFCs को अब अपनी Board-approved internal limits set करनी होंगी, उन unquoted shares में investment के लिए जो उनकी subsidiaries या group companies नहीं हैं।
ये limits overall exposure limits के part होंगे, ताकि HFCs अपने investment activities में balanced और risk-managed approach रख सकें। ये measure खासतौर पर इसलिए लाया गया है ताकि unquoted shares में investment के risks को minimize किया जा सके।
ये भी पढ़े:-
UPI in 2024: RBI ने Transaction Limits बढ़ाए और नई Features जोड़ीं, पर और भी है…
Bharti Global का दमदार BT Group Stake – जिससे Global Telecommunications की परिभाषा बदल सकती है
Implications for NBFCs और HFCs
इन revised regulations से साफ हो गया है कि RBI एक robust और uniform regulatory framework बनाने के लिए committed है।
Liquidity management, investment practices, और operational procedures पर stricter requirements से ये institutions financial shocks को झेलने के लिए ज्यादा resilient बन सकेंगी।
अब NBFCs और HFCs को compliance के लिए careful planning करनी होगी और शायद अपने current practices में significant adjustments भी करने पड़ सकते हैं।
Conclusion
RBI के ये नए regulations NBFCs और HFCs के लिए regulatory landscape में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। 1 जनवरी 2025 की implementation date पास आते ही, सभी affected entities के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वे इन नए guidelines को अच्छे से समझें और adoption के लिए तैयार रहें।
ऐसा करने से वे compliance में रहेंगे और evolving financial environment में अपनी position मजबूत कर सकेंगे।